सरकारी बैंकों को मिलेंगे 41 हजार करोड़ रुपये, जानिए क्या मोदी सरकार का नया प्लान
सरकारी
बैंकों में सरकार
अतिरिक्त पूंजी डालेगी। सरकारी
बैंकों को 41,000 करोड़ रुपये
की अतिरिक्त पूंजी
मिलेगी। सरकार ने गुरुवार को
संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड
पेश की है,
जिसमें वित्त वर्ष
2019 के
लिए 85,948 करोड़ अतिरिक्त रकम
की मांग की
गई है। इसमें
राज्यों की सब्सिडी के
लिए 5500 करोड़ रुपये
की चीनी कंपनियों के
बफर स्टॉक के
लिए 450 करोड़ रुपये
की, चीनी मिलों
के लिए 400 करोड़
रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
योजना के लिए
6084 करोड़
रुपये के अतिरिक्त रकम
की मांग की
गई है।
जानकारी के
मुताबिक, 5 बैंकों को पीसीए
से बाहर किया
जा सकता है।
इन बैंकों के
हालत सुधरने के
बाद यह फैसला
लिया जा सकता
है। इन बैंकों
बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र और
कॉर्पोरेशन बैंक को लेकर
अटकलें तेज है।
* सरकार आईएफसीआई को
200 करोड़
रुपये दे सकती
है।
* एयर इंडिया को
2345 करोड़
रुपये दे सकती
है.।
* आरईसी को 324 करोड़
रुपये मिल सकते
है।
* पीएफसी को बॉन्ड
के ब्याज भुगतान
के लिए 26.4 करोड़
रुपये मिल सकते
है।
सरकार
ने इससे पहले
इसी महीने पांच
सरकारी बैंकों-पंजाब
नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक,
इंडियन ओवरसीज बैंक,
आंध्रा बैंक और
कॉरपोरेशन बैंक में 11,336 करोड़ रुपये
की पूंजी डाली
थी।
पीएनबी
को पहले ही
दो बार पूंजी
मिल चुकी है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को
अब पूंजी पर्याप्तता अनुपात
के लिए कम
पूंजी की जरूरत
है, क्योंकि रिजर्व
बैंक ने पिछले
सप्ताह उनके लिए
वैश्विक नियमों या बेसल
तीन के अनुपालन की
समय सीमा एक
साल बढ़ाकर मार्च,
2020 तक
कर दी है।
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मैं कुणाल कुंतल पिछले कई वर्षो से सक्रिय पत्र कारिता में हूँ, अनेकों समाचारपत्रों, न्यूज चेनलों एवं अन्य कई समाज सेवी संस्थाओं से प्रेरणा लेकर व सीखते हुए मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष को जानने का प्रयास किया है l इस समय मेरा बसेरा मेरठ/दिल्ली है और यही मेरी जन्म भूमि भी l
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