इन सात करोड़ किसानों के लिए मोदी सरकार पहुंची चुनाव आयोग, क्या इनमें हैं आप
किसानों को
नगद सहयोग देने
वाली मोदी सरकार
की सबसे बड़ी
योजना आचार संहिता
के फेर में
फंस गई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
स्कीम के तहत
सालाना दी जाने
वाली 6000 रुपये की
सहायता देश के
करीब सवा सात
करोड़ किसानों को
मिलेगी या नहीं,
इसका फैसला चुनाव
आयोग करेगा। कृषि मंत्रालय ने
इलेक्शन कमीशन से इसकी
परमिशन मांगी है।
ये वे किसान
हैं जिन्हें केंद्र
सरकार लाभार्थी तो
मानती है लेकिन
उन्होंने अब तक इस
योजना का लाभ
लेने के लिए
रजिस्ट्रेशन और वेरीफिकेशन नहीं
करवाया है। मोदी
सरकार को इस
मामले पर चुनाव
आयोग के निर्देश का
इंतजार है। दूसरी ओर
जिन 4.75 करोड़ किसानों का
पहले से रजिस्ट्रेशन है
उन्हें सरकार दूसरी
किस्त भी भेजने
की तैयारी में
जुटी है। उन
पर आचार संहिता
का कोई असर
नहीं पड़ेगा।
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मैं कुणाल कुंतल पिछले कई वर्षो से सक्रिय पत्र कारिता में हूँ, अनेकों समाचारपत्रों, न्यूज चेनलों एवं अन्य कई समाज सेवी संस्थाओं से प्रेरणा लेकर व सीखते हुए मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष को जानने का प्रयास किया है l इस समय मेरा बसेरा मेरठ/दिल्ली है और यही मेरी जन्म भूमि भी l
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